ABP Chhattisgarh Survey Live: छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस के अलावा बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीते दिनों आम आदमी पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ में सभा का आयोजन कर चुनावी बिगुल फूंका गया था, जहां विपक्ष बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है वहीं सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है. बीते छह मार्च को छत्तीसगढ़ में पेश किए गए बजट के दौरान राज्य सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गई जिसमें जनता की हर मांग को ध्यान रखने का दावा किया गया.
वहीं दूसरी राज्य में ईडी के छापे को लेकर राज्य की बघेल सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई मौकों पर निशाना साध चुकी है. इस बीच राज्य में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है.
राज्य में बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की गई है, जिसमें हर महीने पढ़े लिखे बेरोजगारों को ढाई हजार रुपये देने की घोषणा की गई है. छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे को लेकर भूपेश बघेल कई बार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध चुके हैं.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार का एक लाख 21 हजार 500 करोड़ बजट पेश किया है. इसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है. बजट में कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा और पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किया गया बजट मुख्य रुप से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित छत्तीसगढ़ मॉडल में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने वाला रहा. जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया. इस बजट में जिले को कई नवीन सौगातें मिली हैं. जिसमें संभाग मुख्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 100-100 सीटर बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण, नवीन मानसिक चिकित्सालय तथा ई-चिकित्सालय की स्थापना, किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना और उदयपुर में एसडीएम कार्यालय भवन निर्माण शामिल है.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में खुशी
इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय के लिए सेटअप और भवन निर्माण और महारानीपुर, राजापुर और मंगारी में पशु औषधालय खुलेगा. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतापुर का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन. बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है.
26 लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ
साल 2023-24 के पेश किये गए बजट में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 23 हजार 215 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है. यह कुल बजट का 19.11 प्रतिशत है. इसमें पिछले चार वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है. इससे 26 लाख 41 हजार किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
गन्ना उत्पादकों के लिए इतने करोड़ का प्रावधान
बजट में छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा और सरगुजा जिले के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी. यहां पर किसानों को आवश्यक सुविधाएं और सलाह प्रदान की जाएगी.
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